(१) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्यस्तो आदेश उपर दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले नै त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सक्ने छ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा भरमग्दुर प्रयास गर्दागर्दै पनि भत्काउनु पर्ने भागभन्दा बढी भाग भत्किन गएमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालय जवाफदेही हुने छैन र त्यसरी भत्काउनु पर्नेभन्दा बढी भाग भत्किन गई क्षति पुग्न गए बापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम शहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा र निजहरू नभएमा वा उपस्थित नभएमा गाउँपालिकाको सचिव र निज पनि उपस्थित नभएमा स्थानियस्तरको कम्तीमा चारजना वासिन्दाको रोहवरमा भत्काउनु पर्नेछ ।